राजनिती,

काठमाडौं। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा बन्दै गरेको पोर्ट सिटीलाई गेमचेन्जर भनिँदैछ ।

कोलम्बोको व्यवसायिक केन्द्र नजिकै ठूलो मात्रामा बालुवा ल्याएर समुद्रमाथि एक हाइटेक सिटी बनाइँदैछ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय केन्द्र, आवासीय क्षेत्र र बन्दरगाहको रुपमा विकसित गरिनेछ । यसको तुलना हङकङ, मोनाको र दुबइसँग गरिँदैछ ।

कोलम्बो पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिशनका सदस्य सालिया विक्रमसूर्याले बीबीसीसँग भने ‘यसबाट श्रीलंकालाई एक अवसर प्राप्त हुनेछ । हामी एक विश्वस्तरीय सहर बनाउन सक्नेछौं जसले दुबइ र सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

तर, यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आलोचकहरुका अनुसार जसलाई आर्थिक रुपमा गेमचेन्जरको रुपमा पेश गरिँदैछ त्यो श्रीलंकाको लागि धेरै उपयोगी हुने छैन ।

६६५ एकडको नयाँ जमिन बनाउनको लागि चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी (सीएचइसी)को १.४ अर्ब डलर लगानीको आवश्यकता छ । कम्पनीले यसको बदलामा त्यहाँको ४३ प्रतिशत जमिन ९९ वर्षको लागि लीजमा पाउनेछ ।

केही वर्षदेखि जारी निर्माणकार्यपछि कोलम्बो पोर्ट सिटीले आकार लिन लागेको छ । चिनियाँ इन्जिनियरको निगरानीमा ठूला ठूला क्रेनले कंक्रिटको स्लाब ल्याइरहेका छन् र ट्रकहरुले लगातार बालुवा भरिरहेका छन् । यो नयाँ जमिन हुँदै जाने एक नदीलाई पहिले नै सफा गरिसकिएको छ र साना बोटहरु आउन अनुमति दिइएको छ ।

अधिकारीहरुले यो परियोजना पूरा हुन २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन् । यो दक्षिण एसियामा पहिलो पटक बन्न लागेको यस्तो सहर हो । श्रीलंकाले जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र चीनको कम्पनीलाई दिइएको जमिन बहुराष्ट्रिय फर्महरु, बैंकहरु समेत अन्य कम्पनीहरुलाई लिजमा दिइने बताएको छ ।

सरकारले उनीहरुको राजश्वमा कर पनि लगाउन सक्नेछ । नयाँ सहरमा ८० हजार मानिसहरु बस्न सक्ने बताइएको छ । यहाँ लगानी र व्यवसाय गर्नेहरुले करमा छुट पनि पाउनेछन् । यो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सबै कारोबार, यहाँसम्म कि पारिश्रमिकको भुक्तानी पनि अमेरिकी डलरमा गरिनेछ ।

२०१४ मा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले श्रीलंका भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेलै पोर्ट सिटीको आधिकारिक घोषणा गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको घोषणा गरिएको थियो । बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत चीनले एक महत्वाकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत पूरै एसिया र युरोपमा व्यापार बढाउनको लागि रेल र नौवाहनसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचनाको निर्माण गरिँदैछ ।

२००९ मा पृथकतावादीहरुसँगको लडाइँ सकिएपछि श्रीलंका आर्थिक सहयोगको लागि चीनकहाँ गएको थियो । त्यतिबेला पश्चिमी देशले श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए ।

जतिबेला शी जिनपिङले श्रीलंकाको भ्रमण गरेका थिए त्यतिबेला महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए । तर, पछि उनले चुनाब हारेका थिए । मतदाताहरुबीच चीनसँग ऋण लिएको विषयमा चिन्ता थियो । ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएको थियो ।

८ वर्षपछि महिन्दा राजापाक्षे फेरि सत्तामा छन् । अहिले उनी प्रधानमन्त्री छन् र उनका भाइ गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति छन् । २०१७ मा श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएको थियो । यस्तोमा कोलम्बो पोर्ट सिटीका विषयमा पनि श्रीलंकालीहरुमा आशंका छ र उनीहरु उत्साहित छैनन् । यो परियोजनाका विषयमा धेरै किसिमका चिन्ता छन् ।

पर्यावरणसँग सम्बन्धित चिन्ताहरु पनि निकै अहम छन् । वेरिटे रिसर्चसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्री डेशाल डी मेलले बीबीसीसँग भने ‘यो पोर्ट सिटीका विषयमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो करमा छुट । कैयौं लगानीकर्ताहरुले ४० वर्षसम्म छुट पाउनेछन् । यसका कारण श्रील्ंकालाई राजश्वको स्तरमा फाइदा हुने छैन ।’

करका विषयमा यस किसिमको व्यवस्थाले अन्य चिन्ताहरु पनि जन्माएको छ । अमेरिकाले व्यवसायिक नियममा ढिलाइका कारण यो मनी लण्ड्रिङ गर्नेहरुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित अड्डा बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

श्रीलंकाका न्याय मन्त्री मोहम्मद अली भने यससँग सहमत छैनन् । उनले बीबीसीसँग भने ‘यस्तो हुने छैन किनकि सामान्य आपराधिक कानुन यहाँ पनि लागू हुनेछ । हाम्रो आफ्नो मनी लण्ड्रिङ एक्ट पनि छ । हामीसँग वित्तिय खुफिया युनिट पनि छ । यस्तोमा कोही पनि यी कानुनबाट छुट्ने छैन ।’

विश्वव्यापी स्तरमा चीनको आक्रामकता अन्य देशहरुको लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ । चीनले लामो समयको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताइन्छ । श्रीलंकामा चीन बलियो हुँदै जानु भारतको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यो पोर्ट सिटीका लक्ष्यमा भारतका बहुराष्ट्रिय फर्म र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पनि छ । यसले भारतलाई लगानी र रोजगारीको स्तरमा नोक्सानी हुनेछ । यो खबर डिसी नेपालमा छ ।