नेपाली राजनिति,

काठमाडौं, माघ ५।

मंगलबार सत्ता गठ बन्धनको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आफैं अन्योल र अनिश्चयको भावमा देखा पर्नुभएको थियो ।

उहाँले संविधानको सीमाभित्रै निर्वाचन हुन्छ भनिरहे तर त्यो सीमा कहिले हो भन्नेचाहिँ सक्नुभएन । उहाँले संविधानको हवाला दिए र निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाबारे एक शब्द उच्चारण गर्न चाहानुभएन ।

निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्न समयसीमा दिएको छ । वैशाख १४ गतेको मिति पनि सुझाएको छ ।

अनि वैशाखभित्र चुनाव नभए देशभरका स्थानीय तह जेठ सुरुबाटै एकसाथ खाली हुने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । एउटा संवैधानिक आयोगले यति भनिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हाले झै सुतिरहेको छ ।

अझ भन्दा वैशाखको समयसीमामै निर्वाचन हुन्छ भन्न सरकारले सकेको छैन । वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र हुन्छ भनेर समन्वय समितिको बैठकमा पनि गठबन्धनका कुनै नेताले भनेनन् । यसमा स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि उनीहरुबाट आएन ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत निर्वाचनका पक्षमा एकमत कायम गर्न बैठकलाई उपयोग गर्ने तत्परता देखाउनुभएन । धेरैले उहाँको यस खालको प्रस्तुतिलाई निर्वाचन समयमै गराउन सरकारको अनिच्छाका रुपमा लिएका छन् । बाहिरबाट बढिरहेको दबाबलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेर अझै अमूर्त भाषामै अल्मल्याउन खोजेको कतिपयले बुझेका छन् ।

नगर र गाउँसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यो भनेको आगामी फागुनअगावै चुनाव हुनुपर्ने भनेको हो ।

अब अहिले चुनावको तिथि घोषणा गरेमा फागुन त परै जाओस्, वैशाखमा हुने सम्भावना पनि क्षीण बन्दै गएको छ । सरकारलाई चुनावको गृहकार्यबाट विमुक्त गराउन गठबन्धनकै नेताहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागि पर्नुभएको छ । यसका निम्ति उहाँहरुले संविधान र कानुनका अनेक छिद्र खोज्नुभएको छ ।

उहाँहरूलाई संविधान र ऐनका प्रावधानका अस्पष्टता र रिक्तता मात्र खोजेर पुगेको छैन, कानुनमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा समेत भएका व्यवस्था उल्टाएर चुनाव पर धकेल्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । कानुनै संशोधन गर्नु थियो भने यो सरकार आएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ, चुनावप्रति इच्छा, तत्परता र प्रतिबद्धता हुँदा उहिल्यै गर्न सकिने काम थियो ।

तर उहाँहरूलाई बहाना न चाहिएको छ । त्यसैले कानुनका प्रस्तावित मसौदा टेबुलमुनि लुकाएर बाहिर कानुनै छैन भनेर भाषण गर्छन् । कानुन बनाउने ठाउँमा आफू बस्ने अनि कानुन छैन भनेर कोकोहोलो मच्चाएर नेपाली जनतालाई मूर्ख सम्झिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालको टेको लिएर देउवा जति धेरै दिन सरकारमा रहनुहुन्छ , कांग्रेसको बचेखुचेको साख पनि वाग्मतीमा मिल्नेछ ।

तर नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा पनि अब प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फकाएर आफ्नो पार्टीको साख गिराउने पक्षमा देखिनुभएको छैन । माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावलगत्तै देउवाले गठबन्धनबाट अलग्गिने निर्णय गर्ने तयारी समेत गर्नुभएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।