बिहिबार , साउन २६, २०७९

नेपाली राजनिती,

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

२ पुस, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

सरकारको ६ महिना पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । यस अवधिमा जनताका लागि गरेका काम र आगामी योजनाका विषयमा देउवाले जानकारी दिने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारले पुस २९ गते ६ महिना पूरा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले सरकारका उपलब्धि, पारिस्थितिक र चुनौतीका बारेमा सम्बोधन हुन लागेको भए पनि समय र मितिबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन । यता ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४’ अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेसँगै स्थानीय निर्वाचनबारे पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आयोगको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै वैशाखमै निर्वाचन गर्नु संविधान सम्मत हुने बताएको छ । तर, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका केही राजनीतिक दलले तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्दा राम्रो हुने धारणा अघि सारिरहेका छन् ।

उक्त धारणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले निर्वाचन नगर्ने षड्य न्त्र हुनसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य स्थानीय तह चुनावको सम्मुखमा आएर तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने बहस गर्नु निर्वाचन भाँड्ने प्रयोजन बाहेक केही नहुने बताउँछन् ।

‘फरक फरक समयावधि रहेको तीन तहको निर्वाचन एकैपटक कसरी सम्भव हुन्छ ? नहुने कुराको व्यर्थ बहसमा नलागौँ’, आचार्यको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन घोषणा गर्न अलमल गर्नु भनेको निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा मात्रै भएको भन्दै उनले स्थानीय तह लाई नेतृत्व विहिन बनाएर अस्थिरता कायम गर्ने र २०५८ पछिको अवस्थामा पुर्याउने प्रपञ्च हुनसक्ने बताए । यही भाषा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि बोल्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दललाई बोलाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिए वैशाखमा चुनाव गर्न दवाव

​निर्वाचन आयोगले सामान्यतया सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब करीव ९६ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । समयसीमा घर्किँदै गएपनि सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले यसबारेमा प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपी, नेपाली काँग्रेसका नेताहरु बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन् ।

वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ : लेखक

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । मैले अस्ति निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा पनि यहीँ धारणा राखे’, लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘यसको अर्थ सरकारले निर्वाचनको मिति चाँडो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

संविधान अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार अगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पदबहाल गरिसक्नुपर्छ । यसअघि २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर आगामी जेठ ५ गतेअघि नै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदबहाल गर्नेगरी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनिरहेको छ ।

‘प्रस्ताव गरेको समयसीमामा निर्वाचन भए नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल हुन कम्तिमा एक साता लाग्छ । त्यो भनेको बैशाख तेस्रो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । संविधानले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ बर्ष तोकेको छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘सोही निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।’

आयोगले यस्तो सुझाव दिएपनि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले चासो नदेखाएको आयोगको बुझाई छ । यस्तो ठहरपछि आयोगले सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर दलहरूलाई पुन स्थानीय निर्वाचन र त्यसका कानुनी जटिलताबारे समेत अवगत गराइसकेको छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला गरेपछि गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले १७ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न दवाव बढाएको थियो ।

सो क्रममा आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी, स्थानीय निर्वाचन समयमा नभए त्यसबाट पर्ने प्रभाव र समयमै निर्वाचन घोषणा नभए हुने कठिनाइलाई समेत स्मरण गराएको छ । तर, स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरुमा समान धारणा नबन्दा चुनावको मिति तोक्न ढिलाई भइरहेको छ ।

​सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि गठबन्धनभित्र विभिन्न थरिका प्रस्ताव आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताउछन् । ‘स्थानीय निर्वाचनबारे विभिन्न विचार र प्रस्तावहरू आइरहेका छन्, गठबन्धनभित्र यी विचारमाथि छलफल भइरहेको छ’, कार्कीले रातोपाटीसँग भने,

‘हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौ । आवधिक निर्वाचन गरेर जाने कुरामा सरकार प्रस्ट छ ।’ तर उनले एउटा, दुईटा तीनवटा निर्वाचन भन्दा एकैपटक गर्ने कि ? भन्ने कुरा आएकाले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘धेरै कुरा आएकाले हामी ठ्याक्कै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौ । उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘मतदानमार्फत नै को सही ? को गलत भन्ने छुट्याउँछन् । कसैले म राम्रो भनेरमात्रै हुदैन । त्यो निर्वाचनमार्फत छुट्टिने हो । त्यसैले सरकार चुनाव रोक्ने पक्षमा छैन ।’

समाजवादीका नेता भन्छन्–हतार छैन

तत्कालिन नेकपाबाट विभाजित भएर बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो संगठन विस्तारकै क्रममा छन् । संगठन मजबुत नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पार्टीलाई घाटा हुने उनीहरुको बुझाइ छ । यद्यपी उनीहरुले यो कुरा बाहिर भने भन्न सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्र र समाजवादीको यो मनसाय बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । किनभने माओवादी र समाजवादीकै कारण देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सत्तारुढ दल समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल बैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्ने गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन’भुसालले भने, ‘अहिले समय पनि वितिसकेको छैन ।’

भुसालले निर्वाचन आयोगले किन ताकेता गरेको हो भन्ने बारेमा आफुलाई केही जानकारी नभएको समेत बताए । ‘आयोगले किन ताकेता गरेको हो ? त्यो त निर्वाचन आयोगलाई नै थाहा होला’, भुसालको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ कोरोना महामारीका कारण बैशाखमा निर्वाचन गर्न सम्भव हुदैन कि भन्नेबाहेक बैशाखमा चुनाव गर्नु नपर्ने भन्ने अन्य कारण केही नरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने कुरा हो । तर त्यसमा कोभिडले के गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ’, गुरुङको भनाइ छ ।

माओवादीका अर्का एक एक नेताले बैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको बताए । उनले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने,‘बैशाखमा चुनाव हुने कुनै सम्भावना छैन ।’ साथै उनले आफुहरुले संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको समेत बताए । तर आयोगले तीनै तहको निर्वाचन गर्न कठिन हुने यसअघि नै बताइसकेको छ ।

यही साता मिति तोक्छौ : मन्त्री विरोध खतिवडा

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यहीँ साताभित्र स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा हुने बताएका छन् । मन्त्री खतिवडाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति तय गर्ने बताएका हुन् ।

समाजवादी प्रेस संगठन मोरङले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भने,‘पाँच दलीय गठबन्धन चुनावबाट भागेको छैन । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय तहको चुनावको मिति टुंग्याउछौँ । यो खबर रातोपाटि डटकममा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय