मंगलबार , साउन ३१, २०७९

नेपाली राजनिती,

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

काठमाडौं ।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिदैँछ । तर २०५४ कै अवस्था दोहोरिनेमा संशय देखिन थालेको छ ।

२०५४ को निर्वाचनपछि ५९ सालदेखि झण्डै १५ वर्षसम्म स्थानीय तहजनप्रतिनिधिविहिन बने । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको चुनावपछि भने पाँच वर्षसम्म स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको छ ।

यसरी पाँच बर्ष विताएका जनप्रतिनिधिहरुको पदाधिवधि अबको ६ महिनापछि सकिदैँछ ।र संविधानले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अघि नै चुनाव हुनुपर्ने भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुस ९ गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गरेको थियो । तर सरकारबाट कुनै अग्रसरता नभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलतामा रहने र पुनः जनप्रतिनिधिविहिन बन्ने अवस्था निम्तिने खतरा देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल, निर्वाचन आयोग र सरकार सबैको इच्छाशक्ति भए मात्रै चुनाव सम्भव छ । कुनैपनि कारणचुनाव धकेलिए लोकतन्त्र नै धर्मराउने विज्ञहरु बताउँछन् । तर राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नै अनुकुलतालाई हेरेर चुनावबारे चासो देखाएका छैनन् ।

सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफु बलियो भएरमात्रै चुनावमा जान खोजिरहेका छन् । विभाजनको मार खेपेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टी संगठन विस्तारमै ध्यान दिएर तत्कालको चुनाव आफ्नो हितमा नभएको पूर्वानुमान गरेको छ ।

फलतः सीघ्र चुनाव खोजिरहेको एमालेले दबाब दिएपनि सत्ताधारीको मौनता फेरि देश कर्मचारीको हातमा जाने अवस्थाको आँकलन गरिएको छ ।

संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाँझिदा बैशाखमै चुनाव गर्न कानुनी जटिलता पनि सँगसँगै छ । पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था र पदावधि सकिनु भन्दा २ महिना अगावै चुनाव गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था बाँझिएको छ ।

जसको गाँठो दलहरुले फुकाउन नसके थप समस्या निम्तिने छ ।संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव अगामी कार्तिकसम्म गर्न सकिन्छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्छ ।

तर जेठ ५ पछि स्थानीय तहलाई एकदिन पनि जनप्रतिनिधि विहिन छुट नभएको भन्दै प्रतिपक्षले देशलाई फेरि कर्मचारीको हातमा लगाउन सरकार अघि बढेको भन्दै खरो आलोचना गरिरहेको छ ।

७५३ वटा स्थानीयतह मध्ये सबैभन्दा ठुलो संख्या एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको छ । बहालवाला अवस्थामै निर्वाचनमा गए एमालेलाई फाइदा पुग्न सक्ने आँकलन गठबन्धनले गरेको छ ।

यसैकारण स्थानीय तहलाई केही समय जनप्रतिनिधिविहिन बनाउने र त्यसको पाँच÷सात महिनापछि निर्वाचनमा जाने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको मनसाय देखिन्छ ।

किनकि जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि थप्न पाउने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छैन । फलतः देश पुनः कर्मचारी संयन्त्रकै हातमा जाने वातावरण बन्दै गएको छ । यो खबर दैनिक न्युज नेपालमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय