नेपाली राजनिती,

८ पुस, विराटनगर।

प्रदेश-१ मा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको दुई महिने अवधि अलमल र विवादमै रुमलिएको छ ।

गत कात्तिक १६ गते सरकार गठनपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र महाधिवेशन र सम्मेलनमा केन्द्रित हुँदा मुख्यमन्त्री राई उद्घाटन र सम्बोधनमा व्यस्त भए ।

सत्तारुढ दुई दलहरु पार्टी गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नै नभएको दुई मन्त्रालयमा गरेको चार स्वकीय सचिवको नियुक्ति र रात्रीकालीन कन्सर्टमा गरेको नृत्य विवादित बन्यो ।

सरकार विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री राईले सरकारको न्यूनतम प्राथमिकताका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफूखुसी स्वकीय सचिव नियुक्त गरेपछि एकीकृत समाजवादीभित्रै असन्तुष्टी बढेको छ ।

‘सरकारको नियमित गतिविधिबाहेकका काम भएको छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा स्वकीय नियुक्त गर्नु व्यावहारिक होइन ।’

सरकार विस्तार, मन्त्रालय विभाजन गर्न बाँकी नै रहेकाले अझै केही समय सरकारले गति लिने अवस्था नरहेको ती नेताको तर्क छ ।

सरकारले प्राथमिकताका कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा पनि अलमल छ । तर, प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो नियमित बजेट खर्च भइरहेको बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले बहुवर्षे योजनाका लागि छुट्याएको र नियमित बजेट खर्च भइरहेको उनले बताए । सरकारले बजेट पुनरावलोकन गरी सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरुको महाधिवेशनका कारण काममा असर परेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस महाधिवेशनले सरकारको कामलाई अलिकति असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र मन्त्रालय बढाउनका लागि तयारी गरिसकेका छौं, महाधिवेशनमा गएका साथीहरू फर्किएपछि त्यसलाई टङ्ग्याउछौं ।’

एमालेको टिप्पणी : सरकार मूर्तिजस्तो

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद हिक्मतकुमार कार्की प्रदेश–१ सरकार मूर्ति ( स्ट्याचु) जस्तो भएको बताउँछन् । हेर्दा राम्रो देखिए पनि काम गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘सरकार बन्ने क्रममा हामीले यो सरकारले काम गर्न सक्दैन भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘मन्त्री नभएको मन्त्रालयमा स्वकीय नियुक्ति गरेका छन्, नयाँ कार्यक्रम केही छैन ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुने काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्रालय विभाजन गर्ने अन्य प्रदेशकै बाटोमा प्रदेश–१ पनि लागेको बताउँदै नेता कार्कीले सरकारको उपादेयता सकिएको दाबी गरे ।

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले संविधान जोगाउने मुख्य दायित्वसहित बनेको सरकारले कामको गति बढाउँदै लगेको बताउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनको मुख्य दायित्व व्यवस्था जोगाउने थियो, व्यवस्था जोगाउन सफल भयो,’ राई भन्छन्, ‘पोलिटिकल कोर्स सही बाटोमा आएको छ, विकास छिटो होस् भन्ने जनताको चाहना छ ।’

करिब चारवर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा र एमालेले वास्तविकता नबुझी विरोध गर्नुको औचित्व नरहेको उनको तर्क छ ।