काठमाडौं ।

पार्टी फु’टेको एक महिना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरि फु’टउन्मुख भएको छ ।

सरकारले सहज रुपमा दल विभाजन हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश नि’ष्कृय नहुँदा जसपामा फेरि फु’टको त्रा’स बढेको हो ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि गत भदौ ९ गते महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा दर्ता गरेको थियो । त्यसबेला ठाकुर पक्षका केही सांसदहरुलाई मन्त्री पद दिने आश्वासन दिएर जसपाले आफ्नो पक्षमा राखेको थियो ।

मन्त्री बन्ने लोभमा जसपामै बसेको ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका सांसदहरुले पुनः अर्को दल गठन गर्ने हुन् कि भन्ने त्रा’सले जसपालाई स’ताएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बारम्बार मन्त्रीको नामावाली पठाउन आग्रह गर्दै आए पनि जसपाले अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन ।

अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा जसपाका सबै सांसदलाई मन्त्रीको भाग पुग्दैन । जसपाले ६ मन्त्रालय मात्रै पाउने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले मन्त्री नपाउने जसपामै बसेका ठाकुर र महतो समूहका सांसदहरुले फेरि पार्टी फु’टाउने त्रा’स जसपामा छ ।

केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्याएर अहिले दल वि’भाजन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले जसपा फुटा’उनको लागि सांसदको संख्या ४ जना भए पुग्छ । त्यसकारण जसपाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि अध्यादेश निष्कृ’य हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । फु’टकै त्रा’सले जसपाले मन्त्रीको नामावाली टुंगो लगाइसके पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेको छैन ।

अध्यादेश नि’य नभएसम्म मन्त्रीको नामावाली नपठाउने जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारिसकेको स्रोत बताउँछ । ‘सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल’सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म सरकारमा सहाभागी हुँदैनौं,’ जसपा स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा सरकार र पाँच दलिय गठब’न्धनभित्र स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छौं, अहिले नै यथास्थितिमै सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौं ।’

मन्त्री पद नपाएकै कारण आफ्ना सांसदले फेरि पार्टी वि’भाजन नगरुन् भनेर जसपाले पहिले अध्यादेश नि’ष्क्रि’य हुनुपर्ने अडान लिएको हो । सत्ता ठबन्ध’नका नेताहरूले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न द’बाब दिँदै आएको छ । जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडान राख्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश नि’ष्क्रिय हुनका लागि तीनवटा प्रब’न्ध राखिएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय सदनको दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुवै सदनले स्वी’कार नगरेमा स्वतः नि’ष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

रा’ष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला खा’रेज हुन सक्ने दोस्रो व्यवस्था छ  । माथिका दुवै व्यवस्था बमोजिम निष्क्रि’य वा खा’रेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रि’य हुने प्रा’वधान छ । यो खबर दैनिक नेपाल न्युजमा रहेको छ ।