४ असोज,

बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने युवक नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ ।

एमाले रूपन्देहीका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर सुवेदीलाई सोमबार पहि’रो निरीक्षणका क्रममा बुटवल–३ ज्योतिनगरमा मु’क्का हान्ने युवक गणेश पंगेनी अनेरास्ववियु रुपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

उनी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका विद्यार्थी हुन् ।उनी पहि रो प्रभावित क्षेत्र बुटवल–३ ज्योति नगरका बासिन्दा हुन् । पहिरोले ज्योतिनग रवासी विस्थापित र अ’सुरक्षित हुँदा स्थानीय सरकारले चासो नदिएकाले आ’क्रोशित भएर उनले मु’क्का हानेको बताएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

यो खबर अनलाइन खबरमा छ । यस्तै अर्को खबरमा २०४६ साल अघिसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कोठामा प्रवेश गर्दा ढाकाटोपी अनिवार्य थियो । पञ्चायतकालमा सिडिओ जिल्लाको ‘राजा’ जस्तै थिए । सिडिओको बोली र उपस्थितिको रवाफ नै अर्कैै हुन्थ्यो । माओवादी आ’न्दोलन उत्कर्षमा पुग्नु अघिसम्म पनि प्रजिअको अगाडि धक फुकाएर बोल्ने आँट हम्मेसी जो–कोहीसँग हुँदैनथ्यो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार, जिल्लाको जुनसुकै कुनामा सानो घट’ना भए प्रजिअलाई २४ घन्टा नबित्दै नालीबेली थाहा हुन्थ्यो । ‘त्यतिवेला सूचना संयन्त्र यति बलियो थियो, केही छिरिक्क हल्लिएको पनि थाहा भइहाल्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रशासन नै छ कि छैन जस्तो अवस्था छ ।’

कानूनतः अहिले भन्दा धेरै अधिकार थियो । व्यवहारमा प्रशासकको शान नै अर्कै थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सत्ता राजनीतिको रंग देखिंदा पनि सिडिओहरू आफूलाई जिल्लाको प्रमुख नै ठान्थे । सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हुने प्राज्ञिक वा व्यावसायिक बहसहरूमा पनि प्रजिअको भूमिका माथि बहस हुन्थ्यो । धेरै प्रजिअ सार्वजनिक प्रशासन, शासन र सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विद्वत्ता पनि राख्थे ।

सीमा वि’वाद, नागरिकता मामिला, बसाइसराइ र आन्तरिक सुरक्षा मामिला मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा मुलुकको प्रतिरक्षा प्रणालीसम्मका बहसहरूमा प्रजिअहरू सहभागी हुन्थे, कतिमा त नेतृत्व समेत गर्थे । पचासको दशकमा पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकी उषा नेपालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विवेक गुमाएमा सार्वजनिक सुरक्षा पद्धति कसरी प्रभावित हुनसक्छ भन्ने प्रस्तुति दिएर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरिदिएकी थिइन् ।

तर सबै प्रजिअहरू विवेक प्रयोगका पक्षपाती मात्रै थिएनन् । कतिपय उद्दण्ड पनि थिए भन्ने तराईको एउटा उदाहरणले देखाउँछ ।

पञ्चायतकालको घ’टना हो, मध्य तराईको एउटा जिल्लाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिहानको समयमा कार्यालयको छतमा बसिरहेका थिए । नजिकैबाट बाजागाजासहित जन्ती हिंडिरहेको देखेपछि उनलाई रिस उठ्यो । तामझाम गरेर हल्ला मच्चाएकोमा आक्रोशित प्रजिअले ठूलो संख्यामा जन्ती लगेको अभियोगमा बेहुला सहित त्यो हूललाई समाउन आदेश दिए । टोली भोलिपल्ट मात्रै छुटेर बेहुली लिन गयो । यो खबर अनलाइन खबरमा छ ।

विवेकसम्मत अधिकारका पक्ष’पाती हुन् वा उद्दण्ड, साँच्चिकै शासक रहेका सिडिओहरू आज एकाएक खुम्चिएका छन् । कानून, संरचना र परिवेश तीनै कुराले उनीहरूलाई प्रशासकीय अगुवाको भूमिकाबाट जिल्लाको संयोजनकारी अगुवामा सीमित गरिदिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक जना सह–सचिवको बुझाइमा विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनहरूले प्रशासन अहिले शासकबाट व्यवस्थापकमा परिणत भइसकेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रण होइन, को–अर्डिनेशन गर्ने हो ।’