काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को पक्षमा खुलेरै लागेका छन।

सो सम्झौताबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहँदा डा.भट्टराई भने संसोधन नै नगरि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन।

डा.भट्टटराईले आज पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित आफ्नो पार्टी सहभागी सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भट्टराईले सरकारलाई पूर्णता दिन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दैनिक अनलार्इनबाट साभार गरियको खबर। यता

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमार्फत नेपाल सरकारलाई आएको अमेरिकाको अनुदान सहयोगका विषयमा यतिखेर नेपालमा पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरु भइरहेका छन्। झण्डै रु ५५ अर्ब बराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार छ।

नेपाल विकासको एक विकास साझेदार अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध ७० वर्षभन्दा पुरानो छ। अमेरिकाले नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा धेरै अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको छ।यतिखेर एमसीसीका विषयमा सही सूचनाभन्दा पनि नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तर्कहरु बजारमा आएका छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि यो राम्रो होइन।

अमेरिकाले दिने रु ५५ अर्ब अनुदान नेपाल सरकारको वैदेशिक अनुदान नीतिअनुसार नै नेपालले माग गरेर आएको परियोजना हो। त्यसैले पनि यो परियोजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै स्वार्थ नभएको अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ र नेपाल सरकार पनि त्यसमा प्रष्ट नै छ।

वैदेशिक सहयोग लिने नेपालको नीति नै हो। नेपालले विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग लिएको छ र लिँदै पनि आएको छ। त्यसैले पनि अहिले एमसीसी परियोजनाको अनुदान लिने कि नलिने भन्ने बहस आवश्यक छैन। यस परियोजनाका बारेमा अहिले नकारात्मक कुराहरु सिर्जना गरेर प्रचार गर्नु नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको देशका लागि राम्रो होइन।

यहाँसम्म कि यो परियोजना नेपालले स्वीकार गर्यो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउने, यो वैदेशिक अनुदान सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, एमसीसीमार्फत लागू हुने परियोजनास्थलमा कोही पनि जान नपाउने भन्नेजस्ता प्रचार गरिएको छ। यस्ता विषय परियोजनामा पनि कतै उल्लेख छैन र स्वयं नेपाल सरकारका प्रश्नमा उक्त आयोजनाबाट पनि यी विषयमा स्पष्ट जवाफ आइसकेको छ।

अमेरिका धेरै अघिदेखि नेपालको सहयोग साझेदार हो र उसको सैनिक स्वार्थ नेपालमा छैन भन्ने स्पष्ट नै छ। त्यसैले पनि नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु नेपालको वैदेशिक सहायता नीति तथा विदेश नीतिजस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ।

नेपालका लागि प्राप्त पछिल्लो समयको एउटा सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो एमसीसी। रु ५५ अर्ब बराबरको यो अनुदान सहयोग नेपालले कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छ त्यसले भोलिका दिनमा अन्य वैदेशिक सहयोग आउने सम्भावनालाई थप बलियो बनाउने हो।

यो परियोजना बिना विवाद सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको सकारात्मक प्रभाव पढ्ने देखिन्छ। एमसीसीको सफलताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अन्य मुलुकको अनुदान सहयोग पनि अवश्य रुपमा बढ्छ।

यो परियोजना नेपाल आफैँले माग गरेर ल्याएको हो। यसरी आफैँले माग गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अनुदान प्राप्त गरेको एमसीसी अघि बढाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्न पनि सक्छ। यसले नेपाल सरकारले विसं २०४६ पछि लिएको वैदेशिक लगानीको नीतिमा समेत असर गर्न सक्ने देखिन्छ।

अहिले एमसीसी एउटा परियोजना मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको परियोजना कार्यान्वयनको क्षमताको रुपमा पनि यसलाई हेरेको हुन सक्छ। तसर्थ एमसीसीका विषयमा दलहरुले गम्भीररुपमा नसोच्ने हो भने हामीले अबलम्वन गरेको खुला बजार नीतिमा पनि यसले असर गर्न सक्छ।