हेर्नुस भिडियो,

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) प्रतिनिधि सभाबाट शीघ्र अनुमोदन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसबाट नेपाल र अमेरिकाबीचको ७० वर्षदेखिको सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ हुने बताउनुभएकाे छ ।

नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकार स्वयंले आधा दशकभन्दा बढीको छलफल र वार्तापछि पाँच
वर्षअघि अमेरिकासँग गरेको एमसीसी कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका राजनीतिक दलबीच मतैक्य रहनेमा पनि आफू ढुक्क रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

‘अमेरिका–नेपालबीचको सात दशकभन्दा पुरानो औपचारिक सम्बन्ध, त्यसयता भएका अनेकौँ द्विपक्षीय सहकार्यका परियोजनाले नेपाललाई
समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुन टेवा पुगेको छ । एमसीसी अनुमोदन नभए पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्धमा कुनै असर पर्ने छैन’,

नेपालको चार दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनुअघि आज दिउँसाे पत्रकार सम्मेलन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)
उपाध्यक्ष फतेमा सुमारले भन्नुभयो, ‘विगतका विकास परियोजनाले नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सघाएका छन् ।’

प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनमा ढिला भए पनि अब राजनीतिक दलबीच शीघ्र सहमति हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै
उहाँले विभिन्न तहमा चार दिनसम्म गरेका भेटवार्ताबाट आफू त्यो निष्कर्षमा पुगेको नेपाल भ्रमणको निचोड सुनाउनुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा रोजगारीका अवसर सिर्जनामा एमसीसी उपयोगी हुने
बताउँदै जति चाँडो त्यो अनुमोदन हुन्छ त्यसैअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भइ सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान पुग्ने अभिमत
उहाँले प्रकट गर्नुभयो ।

सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक
नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्न आउनुभएकी उहाँले प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएकाे

थियाे । साथै उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार
नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा
सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललगायतलाई बेग्ला–बेग्लै भेटेर एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाल भ्रमणअघि गएकाे बुधवार उपाध्यक्ष सुमारले सरकारले सोधेका ११ प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलगायत
नेपालको विकासका अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ५५ अर्ब रुपैयाँकोे कम्प्याक्टका प्रावधान नेपालको
संविधानभन्दा माथि नरहेका, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत त्यसमा सैन्य अंशसमेत नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
दलहरुबीच सहमति जुट्नेमा आशावादी छौं भने पनि सम्झौता अनुमोदन हुनेमा एमसीसी टोली पूर्ण विश्वस्त चाहिं देखिएको छैन ।
उज्यालो अनलार्इन बाट साभार गरियको खबर