नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरी श क्तिशाली भएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता च्युत गर्न सफल भएका प्रचण्ड फेरी एकचोटी शक्तिशाली भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको ५२ दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि शेरबहादुर देउवाको आ
लोचना हुन थालेको छ । त्यही आलोचनाको विचमा प्रचण्डले संसदको आयु बढाउन पहल थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ र त्यसपछि एक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले अहिले
सम्म सत्ता साझेदार दल समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । वस्तुगत परिस्थिति हेर्दा अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार
भइहाल्ने देखिँदैन ।

यही कारण, १५ वटा मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन् भने ती मन्त्रालय मातहतका निकाय अन्यो लको भूमरीमा छन् । तर यी प्रा
थमिक काम फटाफट पूरा गर्न छाडेर देउवा आफ्नो र सत्ता साझेदार दलको स्वार्थ सिद्धि गर्न का नूनी क्षी द्रको खोजीमा लागेका छन् ।

कार्यकालअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीबाट दुई–दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा दुवै पटक सर्वोच्चको फैसलाबाट बौरिएको छ ।

त्यसैले अब यसको नियमित कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ सम्म रहनेछ । यस हिसाबले आगामी वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु
सरकारको दायित्व हुनेछ । तर केपी ओलीलाई संविधानको अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइरहेका सत्तारूढ दलभित्र अहिले आश्चर्य
जनक ढंगले प्रतिनिधि सभाको आयु एक वर्ष लम्ब्याउने एजेन्डाले प्रवेश पाइरहेको स्रोत बताउछ ।

संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख
भए पनि धारा २ मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा
आदेश लागू भएको हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय ऐ नबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सकिने सुविधा छ । संविधानको धारा ८५(२) मा
भनिएको छ–उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा
संघीय ऐ नबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ ।’

संविधानको यही क्षीद्र प्रयोग गरेर अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेगरी सत्ता साझेदार दलबीच छलफल अघि
बढाइएकोमा सबैजसो दलले सहमति जनाएको बताइन्छ । सत्ता धारी दलबीच यस्तो सहमति बने पनि जबरजस्त संकटकालीन अव
स्था घोषणा गर्न परिस्थितिजन्य अवस्थाले साथ दिने अवस्था भने निकै कम छ ।

किनभने, अबको एक वर्षमा मुलुकले स्वभाविक रूपमा सं कटकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन देखिँदैन । संविधान
रक्षा को रटान अहिलेका सत्ताधारी दलले लगाउन नछाडे पनि त्यसलाई विकृत र विसंग त पार्नेगरी प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्ने
विषयमा भने सबै दलको साझा स्वार्थ मिलेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं आफ्नो पाँचौं सत्तारोहण सकेसम्म थप गर्न चाहन्छन् । संविधानको क्षीद्रमा पसेर १ वर्ष प्रतिनिधिसभाको
म्याद थप गर्दा न्यूनतम कार्यकाल नै २६ महिना हुने भएकाले उनी उत्साहित छन् । निरन्तर सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको
अवस्था सुधार्न सकिने आश पनि देउवासँग उत्तिकै छ ।

तर अहिले देउवाको स्वार्थ र चाहनाविपरीत अर्कै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि उठेको छ ।प्रतिनिधिसभा जोगिनुमा माधवकुमार
नेपालको निर्णायक भूमिका रहेको र एमालेबाट अलग हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत बनेकाले प्रचण्डले उनीप्रति सहानुभूति देखाएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल यही स्वरूपमा रहने सम्भावना कम छ । यसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै माओवादी केन्द्रलगायतसँग
शीघ्र एकता हुने बताइसकेका छन् । तर तत्काल एकता नहुने अवस्थामा पनि उत्तिकै छ । एकता भए पनि नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा
निर्वाचनमा जान माधवका लागि सांगठनिक रूपमा सहजता छैन । किनभने, निर्वाचन जित्ने प्रमुख आधार संगठन निर्माण गर्नै महिनौं समय
आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले प्रतिनिधि सभाको अवधि बढेमा संगठन विस्तारका लागि पर्याप्त समय मिल्ने माधव पक्षको दाउ छ । संगठन ध्वस्त रहेकाले
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संविधानको उक्त क्षीद्र प्रयोग गरेर सके माधव नेपालसँग एकता गर्ने नभए संगठनलाई मजबुत
पारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

यदी संसदको कार्यकाल थपिएको खण्डमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री
बन्नकै लागि प्रचण्डको यो प्रस्ताव माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले स्वीकार गर्ने बताइएको छ । यो खबर माेटिभ न्युजबाट साभार गरियको