काठमाडौं ।

दोस्रो तहका नेताहरुको निरन्तरको प्रयासका बाबजूद नेकपा एमाले एकजुट हुनसकेको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहमत नहुँदा एमाले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक पंक्तिमा खुशी बनाउने गरी २७ असारमा जुटेको दशबुँदे सहमति पनि अलपत्र जस्तै छ ।

दुई नेताको आ–आफ्नै अडान, अभिव्यक्ति र निर्णय नरोकिंदा एमाले ‘एक पार्टी, दुई संगठन’को रूपमा चल्दैछ । ‘दशबुँदे सहमतिले एकताको आधार तयार पारिसकेको छ । तर दुई नेता नै अहिले समस्या देखिएका छन्’, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरुकै दबाब र सक्रियतामा ओली–नेपाल कार्यदल बनाउन सहमत भएका थिए । तर २ जेठमा बनेको कार्यदलले जुटाएको सहमतिप्रति ओली र नेपाल नै इमान्दार भएनन् । ‘उहाँहरू एकअर्का विनाको एमाले परिकल्पना गरिरहनुभएको छ । तर एमाले पंक्तिमा यस्तो चाहना छैन, त्यसरी एकता पनि हुँदैन’, ती नेता भन्छन् । हुन पनि दशबुँदे यताको घटनाक्रम हेर्दा ओली, माधव नेपाल विनाको एमाले बनाउने उद्देश्यमा अडिग छन् । माधवकुमार नेपाल पनि ओली बाहेकको एमाले बनाउने अभियानमा छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा एमाले ब्यूँताएपछि नै एकताबद्ध एमाले बनाउन लागिपरेका नेता योगेश भट्टराई, ओली–नेपाल बाहेकका नेतामा समस्या नै देख्दैनन् । यसबारे भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् ।

गएको ११ फागुनमै अध्यक्ष ओलीले ७०औं जन्मदिन मनाइसके । नेता नेपाल पनि आउने फागुनमा ७० पुग्छन् । ओली उम्मेदवार नबनेको निर्वाचनमा नेतृत्वको दाबी गर्न नेता नेपाललाई नैतिक प्रश्न समेत उठ्ने देखिन्छ ।
तर एमालेभित्र २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा भने मोटामोटी सहमति छ । कार्यदलले निरुपणको विधि समेत सुझाएको छ । यदि यो सहमति कार्यान्वयन सहित पार्टी एकता भयो भने अहिले समस्या बनिरहेका नेताहरू नै एमालेबाट बिदा हुने समय धेरै टाढा देखिन्न, त्यो पनि स–सम्मान ।

विधानले बिदाइ

माओवादी केन्द्रसँग एकता प्रक्रियामा नगएको भए २०७६ मै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्थ्यो । त्यो महाधिवेशनले ओलीकै निरन्तरता दिन्थ्यो वा अरू कोही आइसकेका हुन्थे । तर ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो र अहिले फेरि अलग भइसकेको छ । यो राजनीतिक उतारचढावका कारण ओली नेतृत्वमा छन् र एमाले विभाजन नजिक छ ।

एकता भए पनि र नभए पनि एमालेले आगामी वैशाखभित्र महाधिवेशन गराइसक्नुपर्नेछ । किनकि अदालतले २३ फागुनमा दिएको फैसलाले एमालेलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काएको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदाको समयलाई शून्य समय मानेर अब एमालेले दशौं महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ । अध्यक्ष ओलीले गएको २८ फागुनको बैठकबाटै मंसीरमा महाधिवेशन घोषणा गरेका थिए । तर यसमा माधव समूहको सहमति नभएकाले एकताबद्ध एमालेको महाधिवेशन मंसीरमा हुने सम्भावना देखिन्न ।

तर माधव समूहसँग सहमति जुट्यो र मंसीरमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन केही धकेलियो भने एमाले विधानका कारण धेरै नेताहरुले कार्यकारी पदमा उम्मेद्वार बन्नै पाउने छैनन् । किनकि एमालेको विधान–२०४९ (नवौं महाधिवेशनबाट संशोधन २०७१)ले ७० वर्ष पुगेका व्यक्ति कार्यकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन रोक लगाएको छ । २०७१ बाट लागू भएको यो बाध्यकारी प्रावधानकै कारण भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए । ६० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनबाट अधिकारीले विधानको पालना गर्दै महाधिवेशन हलबाट बिदाइ लिएका हुन् ।

त्यही हलबाट ७८ वर्ष पुगेका, तर अहिले पनि भौतिक सक्रियता उस्तै देखाइरहेका सिंहले पनि सक्रिय राजनीति छोडेका थिए । मोदनाथ प्रश्रितले त उमेरकै कारण आठौं महाधिवेशनबाट बिदा लिएका थिए । एमाले नेताहरुका अनुसार त्यही महाधिवेशनबाट पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हद ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर साहना प्रधान मात्रै सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्ने देखिएपछि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भइसकेको त्यो व्यवस्था महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिएन । जबकि त्यो हलबाट उमेर हदको माग जोडसँग उठेको थियो ।

‘अब पनि यो प्रावधान राख्नुपर्छ । ७० वर्षे उमेर हदले नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउँछ र पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ’, एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकुल घर्ती भन्छन् । उनी जस्तै दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका एमाले नेताहरु यो प्रावधान हटाउने पक्षमा छैनन् । ‘निकै ठूलो प्रयत्न र दबाबबाट ल्याइएको यो प्रावधान कायम राख्नुपर्छ । हटाउने प्रयत्न सम्भव नै हुन्न’, अर्का केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवार भन्छन् ।

तर ७० वर्षे उमेर हद कायम रहनेमा भने संशय देखिन्छ । किनकि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी एकता हुँदा यो प्रावधान विना छलफल हटाइएको थियो । त्यसबेला ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर उमेर हद हटाइदिएका थिए । एमाले ब्यूँतिएपछि ओलीले एकलौटी रुपमा विधान संशोधन गर्दै उमेर हद हटाइदिए । गएको २८ फागुनमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको मात्र बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हद हटाएका थिए । त्यसबेला उनी समर्थकहरुले प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् । ‘पार्टी विभाजित अवस्थामा थियो । त्यसैले धेरै कुरा उठेन । तर अब उमेर हदको व्यवस्था हटाउन सम्भव देखिन्न,’ ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

यदि यो व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन भएमा एमालेका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यतिसम्म कि अध्यक्ष ओली र अर्का समूहको नेतृत्व गरेका नेता नेपाल पनि त्यो प्रावधानमा पर्नेछन् । गएको ११ फागुनमै अध्यक्ष ओलीले ७०औं जन्मदिन मनाइसके । नेता नेपाल पनि आउने फागुनमा ७० पुग्छन् । ओली उम्मेदवार नबनेको निर्वाचनमा नेतृत्वको दाबी गर्न नेता नेपाललाई नैतिक प्रश्न समेत उठ्ने देखिन्छ । किनकि पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणका निम्ति उमेर हदको प्रस्तावमाथि बहस हुँदा पार्टी नेतृत्वमा नेता नेपाल नै थिए । १४ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

नयाँ पुस्ताको जोश जाँगर, सक्रियता र गतिशीलताका साथ पार्टी अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेताहरुको अधिकतम उमेर तोकिएको ज्ञवाली सम्झन्छन् । ‘मार्क्सवादी शिक्षाबाट दीक्षित नयाँ नेतृत्वसँग उर्जा, जोश जाँगर र स्मरण शक्ति धेरै हुन्छ । सक्रियता र गतिशीलता हुन्छ । यिनै कारणले गर्दा एमालेमा अधिकतम उमेर हदको सीमा तोकिएको हो । यसले नयाँ नेतृत्वका निम्ति निरन्तर प्रोत्साहन गर्छ’, उनी भन्छन् ।उमेर हद प्रावधानका मस्यौदाकार एवम् विधान संशोधनका प्रस्तावक युवराज ज्ञवाली उमेर हदको प्रावधान प्राविधिक विषय मात्रै नभएर मान्यता र भावना भएको बताउँछन् । ‘पार्टीलाई गति दिन सक्दिनँ भन्ने अनुभव भएका नेताले ५०/६० वर्षमै अवकाश लिन सक्छन् । अधिकतम उमेर हद तोक्नुको अर्थ त्यसबेलासम्म सक्रिय राजनीतिमै रहनुपर्छ भन्ने होइन’, उनी भन्छन् ।

नवौं महाधिवेशनकै एमाले विधान कायम रहे आगामी महाधिवेशनबाट अन्य शीर्ष नेताहरू वामदेव गौतम (७४), झलनाथ खनाल (७१), अमृत बोहोरा (७२), मुकुन्द न्यौपाने (७१) लगायत उम्मेदवार पनि बन्न पाउने छैनन् । एमाले विधानको धारा ६५(३) ले कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन उमेर हद ७० वर्ष तोकेको छ । एमाले विधानले दुई पटक महासचिव बनिसकेका ईश्वर पोखरेल (६८) लाई समेत फेरि महासचिव बन्न दिंदैन । उनले त्यो भन्दा माथि पद अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यसपछि केशव बडाल (६८), अष्टलक्ष्मी शाक्य (६७), युवराज ज्ञवाली (६७), सुवास नेम्वाङ (६७), बेदुराम भुसाल (६७) लगायत नेताहरू अधिकतम उमेर हद नजिक छन् ।

यसको अर्थ एमाले अब ६० वर्ष हाराहारीका नेताहरुको नेतृत्वमा जाने सम्भावना बढी छ । एमालेमा दोस्रो पुस्ता मानिने भीम रावल (६४), रघुजी पन्त (६३), सुरेन्द्र पाण्डे (६२), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (६२), भीम आचार्य (६१), घनश्याम भुसाल (५९), किरण गुरुङ (५९), रघुवीर महासेठ (५९), प्रदीप ज्ञवाली (५८), शंकर पोखरेल (५८), विष्णु रिमाल (५८), छविलाल विश्वकर्मा (५८), गोकर्ण विष्ट (५५) र योगेश भट्टराई (५४) छन् । ‘एमालेको आउने महाधिवेशनले ठूलै परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । पार्टी विभाजन रोकिएर महाधिवेशन मात्रै भएमा झगडिया नेतृत्व बिदा भएर नयाँ आउने सम्भावना बढी छ’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।

७० वर्षे उमेर हद अधिकतम सीमा हो, त्यो पर्खनैपर्छ भन्ने होइन : युवराज ज्ञवाली

नेकपा एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्न अधिकतम उमेर हद तोक्ने बहस सातौं महाधिवेशन भन्दा अघि नै चलेको हो । तर सातौं महाधिवेशनबाट यो बहसले सघनता पायो । आठौंमा अधिकतम उमेर हद तोक्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गर्‍यो । असहमति कसैको रहेन । तर यो व्यवस्थाले साहना प्रधान मात्रै वैधानिक व्यवस्थाको बाध्यात्मक कारणले बाहिरिनुपर्ने देखियो । इतिहास बोकेका नेतालाई त्यसरी बाहिर राख्दा राम्रो सन्देश जाँदैनथ्यो । त्यसैले अन्तिम समयमा फिर्ता लिइयो ।

नवौं महाधिवेशनबाट भने सर्वसम्मतिले पारित गरियो । यो प्रावधान ल्याउन कैयौं छलफल र बहस भएको छ । दुई/दुई पटक स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेर महाधिवेशनबाट पारित भएको हो । उमेर हद तोक्ने निर्णयको महत्व अझै बढेको छ ।

किनकि युग जसरी परिवर्तन भएको छ, त्यसले नयाँ व्यक्तिको खोजी गर्छ । यो वस्तुगत र वैज्ञानिक कुरा हो । उमेर हद तोकिएपछि स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नयाँ मान्छे आउँछ । पुरानो बिदा हुने र नयाँ आउने वैज्ञानिक नियम पनि हो । तर मार्क्सवादी र कम्युनिष्ट शिक्षाबाट दीक्षित हुनुपर्छ । नयाँ सबै गोल्ड हुँदैनन् ।

तर मार्क्सवादी शिक्षाबाट दीक्षित नयाँ नेतृत्वसँग उर्जा, जोश जाँगर र स्मरण शक्ति धेरै हुन्छ । सक्रियता र गतिशीलता हुन्छ । यिनै कारणले गर्दा एमालेमा अधिकतम उमेर हदको सीमा तोकिएको हो । यसले नयाँ नेतृत्वका निम्ति निरन्तर प्रोत्साहन गर्छ । पार्टीमा युग सुहाउँदो नवीनता झल्कन्छ ।

अधिकतम उमेर हदको अर्थ ७० वर्षसम्म जसरी पनि सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अहिले त्यस्तो बुझाइ पनि देखिन्छ । ५० वा ६० वर्षतिरै पनि बिदा लिएर नयाँलाई अवसर दिन सकिन्छ । किनकि यो प्रावधानको मान्यता चेतना, उर्जा र गतिशीलता युक्त व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हो । विधानमा छ, त्यसैले सक्रिय कमिटीमा रहिरहन्छु भन्ने होइन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय