नेपाली राजनीती

गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैया बराबरको ठेक्का लगाएको खुलासा गरेका छन्।

उक्त बजेट विभिन्न जिल्लाका १० वटा योजनामा वितरण गरिएका छन्। मन्त्री खड्काले एमाले नेताहरू सरकारबाट हट्नुपर्ने भएपछि ठेक्का आह्वान गरेर छाडेको आरोप लगाए।

अघिल्लो सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको र बोलपत्र दर्ता भइसकेको उक्त योजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउन नसक्ने जनाउ मन्त्री खड्काले दिए। उनले भने, ‘यो ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेट हुँदैन, रातो किताबभन्दा बाहिरका योजनामा यसरी बजेट राखेर ठेक्का लगाइएछ।’

संसदबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख बाहिरका योजनालाई बाहिरबाटै लगेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो। गैरबजेटरी विनियोजन गरेको भन्दै आलोचित भएको सरकारले आफ्नो बचाउ गर्दै अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै यसरी ठेक्का लगाएको प्रवक्ता खड्काले बताए।

खड्काले सार्वजनिक गरेको ठेक्कालगाएका आयोजनाको विवरणमा कुनै योजना प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत समेत भएका छैनन् भने केही विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समेत स्विकृत भएका छैनन्। केही योजना भने आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले १० दिनमा सक्ने भन्दै रातो किताबमै नभएका १३० वटा योजनामा १६ करोड रूपैया रकमान्तर गरेको समाचार यसअघि सेतोपाटीले प्रकाशन गरेको थियो। उक्त प्रसंगमा मन्त्री खड्काले उक्त रकम १० प्रतिशत पनि खर्च नहुने बताए।

‘तपाईँहरूले हल्लाखल्ला गरिदिनुभयो, अब कसैले बजेट दुरूपयोग गर्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने, ‘विनियोजित रकम १० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्।’

मन्त्री खड्काले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत रकमान्तर गरेको भन्दै दुरूपयोग हुन नदिने बताए। उनले भने, ‘किसुनजीले पनि रकमान्तर गर्नुभएको रहे । मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली सबैले गरेका छन्। हामीले पनि त्यहीँ सिक्यौं।’

स्वेतपत्र ल्याउँछौ

प्रवक्ता खड्काले प्रदेश सरकारको हालको अवस्थाका बारेमा स्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरेको बताए। बजेटमाथि छलफल गर्न रातो किताब बनाउन र राजनीतिक कारणले ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले स्वेतपत्र समेत ल्याउन लागेकाले ढिलाई भएको उनले बताए।

‘अघिल्लो सरकारले कस्तो अवस्थामा छाडेका थिए, हामीले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ, त्यसका लागि स्वेतपत्र ल्याउँदैछौं’, खड्काले भने, ‘यही कारण बजेटमाथिको छलफलमा ढिलाइ भएको हो।’

कांग्रेस नेता पोखरेलको नेतृत्वमा गण्डकी सरकार गठन भएयता ३ वटा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको भन्दै खड्काले साना योजना मन्त्रालयबाटै फरफारक गर्न निर्देशिका जारी गरेको बताए। ‘जुनसुकै योजनाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय धाइराख्नुपर्ने अवस्था हटाएका छौं’, उनले भने, ‘ठूला योजना मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय आउँछ, अब साना योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै काम हुन्छ।’

सरकारले बजेटमार्फत सवारी खरिद गर्न एकरूपता लागू गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको खड्काले बताए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री खड्काले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ करोड रूपैयाँ गाडी खरिद गर्न माग आएको भन्दै एकरूपता लागू गर्ने निर्णयले १० करोड मात्र खर्च हुने अवस्था आएको बताए।

प्रदेशमा रहेका ७ वटा मन्त्रालयबाट ११ वटा बनाएपछि थप सवारी साधन आवश्यक परेको हो । यस्तै, मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको निवास व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी महाशाखालाई जिम्मा दिएको छ।

यस्तै, गण्डकी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ। टास्क फोर्सले विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत र उद्धारका काम गर्ने मन्त्री खड्काले बताए।

प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, सदस्यमा डा. सुभाष अधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्तामा रोहितराज बाँस्तोला र मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा भरत कोइराला नियुक्ति गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।